‘नेपाली सिनेमाको अस्तित्वको प्रश्न उठेपछि संकटकाल घोषणको विकल्प रहेन’ बैठकपछि वोर्ड प्रवक्ता विजय वस्नेतले मेरोसिनेमासँग भने, ‘यसका लागि सरोकार निकायसँगको सहमतिमा बहस सुरु गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुनेछ ।’ संकटकाल घोषणापछि तीन कुरा हुनेछन् –पहिलो, सरकारले आपतकालिन राहतका प्याकेज अघि सार्नेछ । दोस्रो– बजार संरचनामा बोर्डले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नसक्छ र तेस्रो– क्षमता र दक्ष निकायलाई लगानीका लागि आह्वान हुनेछ ।
संकटकाल घोषणाका पाँच आधारहरू पनि बोर्डले तयार गरेको छ । पहिलो– वर्ष २०११ मा नेपाली सिनेमाको लगानी घाटा ६५ प्रतिशत पुग्नु । दोस्रो– मागको तुलनामा निर्माण बढी । तेस्रो –वितरण प्रणालीमा विचौलिया (तेस्रो व्यक्ति)को उपस्थिती, चौंथो –भौतिक पूर्वाधारमा समायानुकूल स्तरोन्नती नहुनु र पाँचौं –नेपाली सिनेमाले देशभित्रै पहिचान बनाउन नसक्नु । प्रवक्ता बस्नेतले संकटकाल घोषणाले सिनेमा क्षेत्रलाई सांस्कृतिक उद्योगको मान्यता दिलाउन कुनै असर नपर्ने बताए । ‘सिनेमा नै नरहने हो भने सांस्कृतिक उद्योग किन चाहियो ?’ बस्नेतले भने ।