बिधुत महसुल निर्धारण आयोगले १९ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । यो वृद्धि नेपाल बिधुत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भन्दा ११ प्रतिशतले कम हो । प्राधिकरणले ३० प्रतिशत बढाउन आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो ।आगामी साता महसुल समायोजन गर्नेगरी तयारी भइरहेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । १८ देखि १९ प्रतिशतको हारहारीमा महसुल बढाउने विषयमा आयोगका सदस्यहरूबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले भने, “अब औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नमात्र बाँकी छ ।”नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट आयोगका सदस्य पशुपति मुरारकाले १५ प्रतिशतमात्र महसुल बढाउनुपर्ने अडान लिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । मुरारकाले १५ प्रतिशत बढाउन भने पनि आयोगका अध्यक्षलगायत सबै सदस्य १८ देखि १९ प्रतिशतले बढाउनमा सहमत भएको उनले बताए ।अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले एक सातामा निर्णय गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । “यही साताभित्र निर्णयमा पु¥याउने गरी काम गरिरहेका छौं,” उनले भने, “सबै सदस्यहरू महसुल बढाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ ।” यद्यपि, कति प्रतिशतले बढ्दैछ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन समितिले महसुल समायोजन सिफारिस प्रतिवेदन दिइसकेको जानकारी उनले दिए ।
यसैगरी आयोगले महसुल वृद्धिका साथै प्राधिकरणको आर्थिक सुधारका लागि पनि निर्देशन दिने भएको छ । अहिले प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट २९ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा बिधुत चुहावट हुने गरेको छ ।
१९ प्रतिशत महसुल बढाए प्राधिकरणको वार्षिक ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आम्दानी बढ्ने प्राधिकरण आर्थिक विभागका उपकार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ रोकाले बताए । चालू आवमा मात्र ७ अर्ब थपिएर सञ्चित नोक्सान ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “१९ प्रतिशतले महसुल बढे घाटा आधा घट्नेमात्र हो, अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।”
गत आवमा प्रधिकारणको सञ्चित नोक्सान २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट २.३९ रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय संरचना सुधारलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरी आज (आइतबार) ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी रोकाले दिए । उनका अनुसार ऊर्जाले यो प्रस्ताव अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानलाई अपलेखन गर्ने वा स्वपुँजीमा परिणत गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गर्नेछ ।
पछिल्लो पटक २०५८ मा ३० प्रतिशतका दरले बिधुत महसुल वृद्धि भएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ अलोकप्रिय हुने डरले महसुल बढाउने आँट गरेका थिएनन् । त्यसबेला प्राधिकरणले महसुल बढाउँदा २४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ५ प्रतिशत कम गरी १९ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्ला वर्षमा ५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले महसुल नबढाएपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चैत ९ मा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै आयोग विघटन गरेको थियो । पछि वर्तमान सरकारले आयोग पुनगर्ठन गरेको हो । स्रोत: कारोबार
